झारखण्ड में पिछले कई दिनों से आदिवासी संगठनों सहित झारखण्ड में स्थापित राजनितिक दल भी पेसा एक्ट की लगातार मांग कर रहे थे। पेसा एक्ट के सन्दर्भ में झारखण्ड उच्च न्यायलय ने भी सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिया था।
अंततः झारखण्ड सरकार ने पेसा क़ानून को मंजूरी दे दी।झारखण्ड के बारह जिलों में पेसा क़ानून के अंतर्गत ग्राम सभा को जमीनों का अधिग्रहण सहित छोटे अपराधों पर ग्राम सभा करके निर्णय देने एवं दो हजार रूपये तक आर्थिक दंड देने का अधिकार भी शामिल किया है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्राम प्रधान की व्यवस्था रखी गई है। आबादी के हिसाब से भी क्षेत्र का सीमांकन जिला प्रशासन द्वारा कराने की भी प्रबल सम्भावना है।
